Maharashtra Right to Public Services Act 2015 - Legal Remedy
RTS Appeals & Grievance Tribunal / लोकसेवा हक्क अपील व तक्रार निवारण कक्ष
Statutory First and Second Appeals before appellate authorities when government services are rejected without valid reasons, delayed beyond the notified deadline, or subjected to undue harassment.
प्रथम अपील
कलम ८(१) नुसार प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे दाद
आपला अर्ज नाकारला गेल्यास किंवा कायदेशीर मुदतीनंतरही प्रलंबित राहिल्यास तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे वैधानिक प्रथम अपील दाखल करा.
- नकार किंवा विलंब झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करावे
- 30 दिवसांच्या आत सुनावणी & निकाली काढणे अनिवार्य
द्वितीय अपील
कलम ८(२) नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्वितीय अपील
प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने समाधान न झाल्यास किंवा 30 दिवसांत निर्णय न झाल्यास अपर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागा.
- अपिलीय प्राधिकारी तात्काळ सेवा देण्याचे निर्देश देऊ शकतात
- कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध वैधानिक दंडाची कार्यवाही
नागरिकांना विलंबाची भरपाई (दंड व भरपाई)
दोषी अधिकाऱ्यावर ₹५०० ते ₹५,००० दंड
वैध कारणाशिवाय सेवांना विलंब करणाऱ्या कसूरदार अधिकाऱ्यांना दंड करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र RTS आयोग अपील प्राधिकाऱ्यांना देतो.
- दररोज ₹500 दंड, कमाल ₹5,000 पर्यंत
- दंड थेट अधिकाऱ्याच्या वेतनातून कापला जातो
- झालेल्या त्रासाबद्दल नागरिकाला दिली जाणारी भरपाई
केंद्राच्या काउंटरवर लोकसेवा हक्क (RTS) अपील कसे दाखल करावे
अर्जाचा संदर्भ क्रमांक पडताळा
आपला मूळ 15-अक्षरी अर्ज क्रमांक (उदा. REV/2026/...) शोधून काढा आणि अधिसूचित सेवा वितरणाचे दिवस (उदा. 15 किंवा 21 दिवस) उलटून गेले असल्याची खात्री करा.
नमुना-1 / नमुना-2 अपिलाचा मसुदा तयार करा
केंद्र सहायक लोकसेवा हक्क (RTS) नियमांनुसार वैधानिक अपिलाची कारणे तयार करतो: अधिकाऱ्याने निर्णय न घेणे, अधिसूचित नसलेली त्रुटी काढणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने अर्ज नाकारणे.
सुनावण्या & गणपूर्तीचा मागोवा
लोकसेवकाला नोटीस बजावल्याची स्थिती तपासा, ठरवलेल्या अर्ध-न्यायिक व्हिडिओ किंवा प्रत्यक्ष सुनावण्यांना उपस्थित राहा आणि स्वाक्षरी केलेला निकाली आदेश डाउनलोड करा.